राज्यात नवी ई-पीक पाहणी (DCS): १००% नोंदणी आणि सहाय्यक मानधनात मोठी वाढ
Published:
ई-पीक पाहणीमधील बदलांचा आढावा
व्हिडिओमध्ये २०२६ च्या खरीप हंगामापासून महाराष्ट्रातील ई-पीक पाहणीमध्ये होणाऱ्या सर्वसमावेशक बदलांची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, ही पारंपरिक पद्धत आता ॲग्रिस्टॅक (AgriStack) उपक्रमांतर्गत नवीन DCS (डिजिटल क्रॉप सर्व्हेयर) ॲप्लिकेशन द्वारे राबवली जाणार आहे.
महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय बदल
१००% नोंदणी अनिवार्य: मागील काही वर्षांत ई-पीक पाहणीचे प्रमाण ६०% ते ८०% असायचे. पण आता केंद्र सरकारच्या नव्या सूचनेनुसार, प्रत्येक हंगामात (खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी) १००% ई-पीक नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सुरुवात: ही नवीन डिजिटल पाहणी प्रक्रिया खरीप हंगामासोबतच १ जुलै पासून अधिकृतपणे सुरू होत आहे.
पडताळणी आणि मंजुरी: या ॲपद्वारे गोळा केलेल्या माहितीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडून या माहितीची कठोर पडताळणी आणि मंजुरी केली जाईल.
गावपातळीवर सहाय्यकांची नेमणूक
१००% ई-पीक पाहणीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, शासनाने गावपातळीवर स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहे:
प्रत्येक गावासाठी एक सहाय्यक: डिजिटल पीक पाहणी करण्यासाठी प्रत्येक गावात एका स्वतंत्र सहाय्यकाची नेमणूक केली जाणार आहे.
अधिकार: ही नेमणूक करण्याचे अधिकृत अधिकार तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत.
शिफारस: या सहाय्यकाची निवड पूर्णपणे स्थानिक ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्या शिफारसीनुसार केली जाईल.
सहाय्यकांचे मानधन
सहाय्यकांनी हे काम अधिक कार्यक्षमतेने करावे यासाठी शासनाने त्यांच्या मानधनात मोठी वाढ केली आहे:
जुना दर: यापूर्वी सहाय्यकांना प्रति ओनर्स प्लॉट (शेतकऱ्याचा गट) केवळ ५ रुपये मानधन दिले जात होते.
एकल पिकासाठी नवा दर (Single Crop): जर शेतात फक्त एकच पीक (उदा. फक्त सोयाबीन किंवा कापूस) असेल, तर सहाय्यकाला आता प्रति प्लॉट १० रुपये मानधन मिळेल.
मिश्र पिकासाठी नवा दर (Mixed Crop): जर शेतात मिश्र पीक (एकापेक्षा जास्त पिके) असेल, तर हे मानधन वाढवून प्रति प्लॉट १२ रुपये करण्यात आले आहे.
तक्रार निवारण आणि पारदर्शकता
या व्हिडिओमध्ये पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला असून शेतकऱ्यांसाठी तक्रार निवारणाची स्पष्ट पद्धत सांगितली आहे:
जर गावात नेमलेला सहाय्यक पीक पाहणीचे काम करत नसेल किंवा चुकीच्या व्यक्तीची नेमणूक झाली असेल, तर ग्रामस्थांना त्यावर आक्षेप घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
शेतकरी या संदर्भातील आपल्या तक्रारी सरपंच किंवा ग्राम महसूल अधिकारी यांच्यामार्फत थेट तहसीलदारांपर्यंत पोहोचवू शकतात.
याव्यतिरिक्त, आपल्या गावासाठी नेमका कोणता सहाय्यक नेमला आहे आणि त्याचा संपर्क क्रमांक काय आहे, ही सर्व माहिती ग्रामस्थ ऑनलाइन पद्धतीने देखील पाहू शकतात.
शेतकऱ्यांसाठी याचे महत्त्व (फायदे)
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी आणि हितासाठी अचूक व १००% डिजिटल पीक नोंदणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रमाणित डिजिटल डेटाचा थेट फायदा खालीलप्रमाणे होईल:
विविध शासकीय कृषी योजनांचा थेट व जलद लाभ मिळण्यासाठी.
अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, भरपाई आणि आर्थिक मदत विनाविलंब मिळण्यासाठी.
भविष्यातील पीक कर्ज (Pik Karj) प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होईल, कारण बँकिंग प्रणाली आता याच अचूक डिजिटल डेटावर अवलंबून असेल.