शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! पीकविम्याचा १,२१९ कोटींचा पहिला टप्पा जाहीर; 'या' जिल्ह्यांना मिळणार सर्वाधिक लाभ

महाराष्ट्र | १६ एप्रिल २०२६: गेल्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतंर्गत पहिल्या टप्प्यातील १ हजार २१९ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ७८ लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.

नांदेड जिल्ह्याला सर्वाधिक मदतीचा हात

या पीकविमा वाटपात नांदेड जिल्ह्याने बाजी मारली आहे. जिल्ह्याला सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ८१३ कोटी ३७ लाख रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने या पिकाचा समावेश पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने करण्यात आला असून, यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.

महत्वाचे मुद्दे: कुणाला आणि किती मिळणार मदत?

• पिकांचे स्वरूप: पहिल्या टप्प्यात कापूस आणि तूर वगळता सोयाबीन व इतर पिकांचा समावेश आहे.

•  

• दुसरा टप्पा: कापूस आणि तूर पिकांच्या काढणीचा हंगाम फेब्रुवारीअखेरपर्यंत चालत असल्याने, उर्वरित ५ हजार महसूल मंडळांची माहिती येत्या काही दिवसांत पूर्ण होईल. त्यानंतर या पिकांची मदत स्वतंत्रपणे जाहीर होईल.

•  

• हेक्टरी मदत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानुसार, पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारावर पात्र शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

•  

• निवड प्रक्रिया: राज्यातील १२ हजार महसूल मंडळांपैकी ७,५०० मंडळांची नुकसान भरपाई निश्चित झाली असून, केंद्र सरकार आणि विमा कंपन्यांनी याला सहमती दर्शविली आहे.

•  

जिल्हानिहाय नुकसान भरपाईची स्थिती

राज्यातील प्रमुख जिल्ह्यांना मिळालेली मदत खालीलप्रमाणे आहे. नांदेडखालोखाल अहिल्यानगर जिल्ह्याला ११,८३५ लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे. हिंगोली जिल्ह्याला ९,८९५ लाख, तर परभणी जिल्ह्याला ६,३७८ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्याला ३,१०१ लाख, तर कोकणातील ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना अनुक्रमे १,७९३ लाख आणि १,५३४ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात निधी वितरित केला जाणार आहे.

सोयाबीन उत्पादकांना मोठा दिलासा

राज्यात सुमारे ५८ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड झाली होती, त्यापैकी ३५ लाख हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरवण्यात आला होता. उत्पादनात आलेल्या घटीच्या आधारे आता ७८ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.