मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत मोठे बदल

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे.

२७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय योजना तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

या सुधारणांमुळे लाभार्थ्यांना जनावरे खरेदी करण्याची अधिक व्यापक सुविधा मिळणार असून, लाभार्थी निवड प्रक्रियेतही बदल करण्यात आला आहे.

१. प्रकल्पाच्या किंमतीत सुधारणा

राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

पूर्वी “शेड निर्मिती – रु. ३ लाख” असा उल्लेख होता. आता त्याऐवजी “शेड निर्मिती किंवा सुधारणा किंवा दोन्ही – रु. ३ लाख” असा बदल करण्यात आला आहे.

यामुळे पशुधन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या शेडच्या निर्मितीसोबतच विद्यमान शेडमध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.

२. जनावरे खरेदीची व्याप्ती वाढली

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना जनावरे खरेदी करण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

आता लाभार्थी राज्यातील मान्यताप्राप्त ब्रीडर फार्म, राष्ट्रीय गोकुळ मिशनअंतर्गत ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म किंवा इतर राज्यातून दुधाळ जनावरे खरेदी करू शकतात.

यामुळे लाभार्थ्यांना आपल्या गरजेनुसार आणि पसंतीनुसार योग्य जनावरे खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

३. कर्ज परतफेडीबाबत महत्त्वाचा बदल

सुधारित शासन निर्णयामध्ये कर्ज परतफेडीबाबतही महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे.

पूर्वीच्या तरतुदीनुसार घेतलेल्या कर्जाची बँकेने विहित वेळेत परतफेड करणे आवश्यक आहे, असा उल्लेख होता.

आता ही बाब सुधारून “घेतलेल्या कर्जाची लाभार्थ्याने विहित वेळेत परतफेड करणे आवश्यक आहे” असे करण्यात आले आहे.

म्हणजेच कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी स्पष्टपणे लाभार्थ्यावर निश्चित करण्यात आली आहे.

४. लाभार्थी निवड प्रक्रियेत बदल

लाभार्थी निवड प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.

अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीमधील “लाभार्थी निवड” या मुद्द्यातील मुद्दा क्र. २ वगळण्यात आला आहे.

यामुळे योजनेतील लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुधारित पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतही महत्त्वाचे बदल

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना – जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गतही सुधारणा करण्यात आली आहे.

या संदर्भातील शासन निर्णय २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.

जनावरे खरेदीचे ठिकाण व निकष बदलले

‘दुधाळ जनावरे गटवाटप योजना’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना एका महिन्याच्या आत राज्याबाहेरून जनावरे खरेदी करण्याच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे.

आता लाभार्थी गठीत समितीसह राज्यातील मान्यताप्राप्त ब्रीडर फार्म, राष्ट्रीय गोकुळ मिशनअंतर्गत ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म किंवा इतर राज्यातून आपल्या पसंतीनुसार जनावरे खरेदी करू शकतील.

यामुळे चांगल्या प्रतीची दुधाळ जनावरे उपलब्ध करून घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना अधिक पर्याय मिळणार आहेत.

लाभार्थी निवडीत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’

जिल्हा वार्षिक योजनेतील लाभार्थी निवड पद्धतीमध्येही बदल करण्यात आला आहे.

पूर्वी यादृच्छिक (Random) पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जात होती. आता ही पद्धत बदलण्यात आली आहे.

ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी केल्यानंतर “प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य” या तत्त्वानुसार पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.

त्यामुळे इच्छुक पशुपालकांनी अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती घेऊन वेळेत अर्ज करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी या बदलांचे महत्त्व

या सुधारणांमुळे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकरी व पशुपालकांना काही महत्त्वाचे फायदे मिळू शकतात.

• शेड निर्मिती किंवा सुधारणा करण्याबाबत अधिक स्पष्ट तरतूद.
• दुधाळ जनावरे खरेदी करण्यासाठी अधिक पर्याय.
• राज्यातील मान्यताप्राप्त ब्रीडर फार्ममधून जनावरे खरेदीची सुविधा.
• राष्ट्रीय गोकुळ मिशनअंतर्गत ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्ममधून जनावरे खरेदी करण्याची सुविधा.
• इतर राज्यातूनही जनावरे खरेदी करण्याची मुभा.
• कर्ज परतफेडीची जबाबदारी स्पष्टपणे लाभार्थ्यावर निश्चित.
• जिल्हा वार्षिक योजनेत लाभार्थी निवडीची पद्धत बदलून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्याची तरतूद.

महत्त्वाची सूचना

या योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी संबंधित शासन निर्णय, योजनेची पात्रता, अनुदानाचे निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिकृत पशुसंवर्धन विभागाकडून तपासणे आवश्यक आहे. अर्जदारांनी संबंधित जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क करून अद्ययावत माहिती घ्यावी.

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना २०२६ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा पशुपालक आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. जनावरे खरेदीचे पर्याय वाढविणे, शेड निर्मिती किंवा सुधारणा याबाबत बदल करणे तसेच लाभार्थी निवड प्रक्रियेत सुधारणा करणे हे या शासन निर्णयातील प्रमुख बदल आहेत.