कांदा खरेदीचा सावळागोंधळ! नाफेड-एनसीसीएफ खरेदी प्रक्रियेमुळे शेतकरी अडचणीत

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा हंगाम अनेक आव्हाने घेऊन आला आहे. बाजारात कांद्याचे दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी मिळत असल्याने शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत कांदा खरेदी सुरू करण्याची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात खरेदी प्रक्रिया सुरू होताच अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी समोर आल्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

कांदा खरेदीचा उद्देश काय?

केंद्र सरकार दरवर्षी भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत कांद्याचा बफर स्टॉक तयार करते. यामुळे बाजारातील कांद्याचे दर कोसळल्यास शेतकऱ्यांना आधार मिळतो आणि भविष्यात तुटवडा निर्माण झाल्यास बाजारात पुरवठा करता येतो. यावर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन्ही संस्थांना प्रत्येकी 1 लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एकूण 2 लाख टन कांदा खरेदी करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

पहिल्याच दिवशी खरेदी प्रक्रिया विस्कळीत

8 जूनपासून नाशिक जिल्ह्यात कांदा खरेदी सुरू होणार होती. मात्र अनेक बाजार समित्यांमध्ये आवश्यक परवानग्या, नोंदणी प्रक्रिया, खरेदी केंद्रांची अपुरी तयारी आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे खरेदी प्रक्रिया सुरळीत सुरू होऊ शकली नाही. अनेक शेतकरी कांदा घेऊन केंद्रांवर पोहोचले, परंतु त्यांना प्रतीक्षा करावी लागली.

काही ठिकाणी नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांनाही खरेदी केंद्रांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे सरकारी खरेदीची घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात लाभ मिळण्यास विलंब झाला.

नाशिक जिल्ह्यातील मोठी समस्या

नाशिक हा देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक जिल्हा मानला जातो. केंद्र सरकारने जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच 2 लाख टन खरेदीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. मात्र सुरुवातीच्या काही दिवसांत अत्यल्प प्रमाणात कांदा खरेदी झाल्याची माहिती समोर आली.

याशिवाय काही सहकारी संस्थांनी आवश्यक बँक हमीपत्र (Bank Guarantee) सादर न केल्याने त्यांच्या खरेदी आयडी बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेला आणखी अडथळे निर्माण झाले.

शेतकऱ्यांच्या मुख्य तक्रारी

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मते खालील समस्या गंभीर आहेत:

• नोंदणी प्रक्रियेमध्ये विलंब
• खरेदी केंद्रांची अपुरी संख्या
• वाहतूक खर्चाचा वाढलेला भार
• पेमेंट मिळण्यास होणारा उशीर
• खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव

मागील हंगामातही अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा विकल्यानंतर पेमेंटसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागल्याची तक्रार केली होती. काही ठिकाणी आंदोलन देखील करण्यात आले होते.

सरकारचे उपाय

शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीवरील APMC शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बाजार समित्यांमध्ये खरेदी प्रक्रिया वेगाने राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय शेतकऱ्यांना आधार-आधारित नोंदणी, ऑनलाइन माहिती, एसएमएस सूचना आणि थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

पुढे काय?

सध्या कांदा बाजारात दरांचा दबाव कायम असून शेतकरी सरकारी खरेदीकडे आशेने पाहत आहेत. खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि शेतकरी-केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. जर नाफेड आणि एनसीसीएफने नियोजित प्रमाणात कांदा खरेदी केली, तर बाजारातील दरांना आधार मिळू शकतो आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

कांदा खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असली तरी सुरुवातीच्या अडचणींमुळे तिच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी खरेदी प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविली तर कांदा उत्पादकांना योग्य भाव मिळू शकतो. अन्यथा बाजारातील घसरते दर आणि खरेदीतील विलंब यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढण्याची शक्यता आहे.