नाफेड कांदा खरेदीत गैरव्यवहाराच्या तक्रारी! नाशिकमधील शेतकरी संतप्त

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली नाफेड कांदा खरेदी योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा कांदा खरेदी केला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांनी या प्रकाराबाबत प्रशासनाकडे तक्रारी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही याची गंभीर दखल घेतली आहे.

नाशिक हा राज्यातील प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्हा मानला जातो. येथे मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र बाजारभाव कोसळल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू केली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख तक्रारी

शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेबाबत अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी:

• शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा कांदा खरेदी केला जात आहे
• कांदा खरेदीसाठी जाचक अटी लावल्या जात आहेत
• अनेक शेतकऱ्यांचा माल स्वीकारला जात नाही
• खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याची भावना

यामुळे खऱ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारी योजनेचा अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.

नाफेड खरेदी केंद्रांवर वाढलेली गर्दी

कमी बाजारभावामुळे अनेक शेतकरी नाफेडकडे कांदा विक्रीसाठी येत आहेत. सरकारने कांद्यासाठी ₹२,४०० प्रति क्विंटल आधारभूत मूल्य निश्चित केले आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील कमी दरांच्या तुलनेत नाफेडकडे विक्री करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.

मात्र:

• खरेदी प्रक्रिया संथ
• मर्यादित नोंदणी
• लांब प्रतीक्षा
• कागदपत्रांची अडचण

यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

नाशिकमध्ये १८ खरेदी केंद्रे

नाफेडने नाशिक जिल्ह्यात कांदा खरेदीसाठी एकूण १८ केंद्रे सुरू केली आहेत. तरीही अनेक भागांत शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्यामुळे व्यवस्थापनावर ताण निर्माण झाला आहे.

काही शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे की:

• व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कांदा आणला जातो
• शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते
• काही ठिकाणी दलाल सक्रिय झाले आहेत

यामुळे खरी खरेदी प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. नाफेडच्या केंद्रीय समितीनेही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी:

• बाजार समित्यांना स्पष्ट आदेश दिले
• शेतकऱ्यांच्या कांद्यालाच प्राधान्य द्यावे
• खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी
• गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई करावी

अशा सूचना दिल्या आहेत.

आदेशानंतरही काही केंद्रांवर खरेदी सुरू नाही?

काही अहवालांनुसार पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही काही बाजार समित्यांमध्ये खरेदी प्रक्रिया वेळेत सुरू झाली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.

विशेषतः:

• कांदा साठवणुकीचा खर्च
• खराब होणारा माल
• वाहतूक खर्च
• वाढता आर्थिक ताण

यामुळे शेतकरी तातडीने खरेदी सुरू करण्याची मागणी करत आहेत.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता

सध्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर अनेक ठिकाणी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे:

• शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे
• साठवणूक करणे कठीण जात आहे
• कर्जाचा ताण वाढत आहे

अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

तज्ज्ञांचे मत

कृषी तज्ज्ञांच्या मते:

• नाफेड खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी
• थेट शेतकरी नोंदणी मजबूत करावी
• दलाल आणि व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवावे
• खरेदी प्रक्रिया डिजिटल करावी

अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील नाफेड कांदा खरेदी प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी आधारभूत दर जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आणि गैरव्यवहाराच्या तक्रारींमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. प्रशासनाने दिलेल्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.