kanda bajarbhav : कांदा खरेदीवर नवीन अटी
28-08-2023
kanda bajarbhav : कांदा खरेदीवर नवीन अटी
kanda bajarbhav : शेतकऱ्यांचा कांदा कमी दराने घेण्यासाठी या अटी, शर्तींचा गैरवापर केला जातो. या आधी तीन लाख टन कांदा खरेदी केलेल्या शेतकरी उत्पादक महासंघाचे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे गोडाऊन तपासल्यास यातील वस्तुस्थिती समोर येईल. यापेक्षा या दोन्ही संस्थांनी बाजार समित्यांमधून कांदा खरेदीला प्राधान्य द्यावे.
- ४० टक्के कांदा निर्यात शुल्क लावून भाव पाडण्यात आले. त्यानंतर उद्रेक शमविण्यासाठी २ लाख टन कांदा खरेदीची घोषणा केली. त्यामध्ये लादलेल्या अटी म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी अटी, शर्तीचे आहे.
onion rate : निर्यात शुल्कानंतर तर आता ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदीतील ११ अटी-शर्ती शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. खुल्या बाजारात दरात सुधारणा होण्याऐवजी घसरण होत आहे. अटी-शर्तीमुळे शेतकऱ्यांना फायदा तर दूर मात्र अडचणी वाढल्या आहेत. खुल्या बाजारात दर मिळेना, तर अटी लावून खरेदी केंद्रे कांदा खरेदी करेना, अशा कात्रीत शेतकरी सापडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा संताप पाहायला मिळत आहे.
वर्ष २०२२ मध्ये सात-बारा उताऱ्यावर उन्हाळ कांद्याची नोंद असताना ती नोंद २०२३ वर असल्यास कांदा खरेदी होईल, असे ‘नाफेड’कडून सांगण्यात येते. तलाठी मात्र २०२३ च्या उताऱ्यावर तशी नोंद करता येणार नाही, असे सांगत असल्याने ‘नाफेड’ला कांदा विक्री करताना शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक उन्हाळ कांदा विक्री झाला आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांहून कमी कांदा शिल्लक आहे. अगोदरच वातावरणीय बदलामुळे काढणीपूर्व व काढणीपश्चात साठवणूक काळात मोठी नासाडी झाली आहे. कांदा साठवून ४ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. या निकषामुळे गुणवत्तेचा कांदा उपलब्ध होण्यात अनेक अडसर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर कांदा विक्रीचा पेच निर्माण झाला आहे.
अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी (ता. २६) लासलगाव बाजार समितीच्या विंचूर उपबाजार समितीस , तर पिंपळगाव बाजार समितीत गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. कांदाप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा शब्द त्यांनी या वेळी दिला. कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणले नाहीत तर देशांतर्गत कांदा संपून आयात करण्याची वेळ येऊ शकते. विरोधक मात्र कांद्याला अनुदान देण्याच्या मागणीवरून राजकारण करीत आहेत. कांद्याचे अत्यल्प उत्पादन पाहता समतोल साधण्यासाठी निर्यातशुल्क लावून ‘नाफेड’व्दारे कांदा खरेदी सुरू केली आहे. पण ‘नाफेड’कडून अवघी चार हजार टन कांदा खरेदी झाली, हे कटू सत्य आहे. ‘नाफेड’च्या खरेदीत पाणी मुरते आहे. चौकशी करून त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागतील, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
- खेळ आश्वासनांचा; दिलासा कधी?
केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या कांदा खरेदीचा लाभ होणे दूरच, उलट बाजार समितीत लिलाव कमी होऊन दरात घसरण दिसून आली आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. विविध मंत्र्यांकडून कांदाप्रश्न निकाली काढण्याची आश्वासने देण्यात येत असली, तरी प्रत्यक्षात दिलासा कधी, हा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
- कांदा विक्रीसाठी अटी-शर्ती अशा...
प्रतिहेक्टर २८० क्विंटलपेक्षा जास्त कांदा स्वीकारला जाणार नाही. दर्जेदार ४५ मिलिमीटरच्या पुढचा चांगला कांदा चालेल. गुणवत्ता नसलेला कांदा घेणार नाही. यात विळा, पत्ती लागलेला, काजळी असलेला, रंग गेलेला, बुरशीजन्य, आकार बिघडलेला, कोंब फुटलेला, बुरशीजन्य, वास येणारा, मुक्त बेले असलेला, मऊ कांदा घेणार नसल्याच्या अटी आहेत.
- आवक निम्म्यावर; दरात ४०० रुपयांपर्यंत घसरण
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत, लासलगाव, उमराणे, नामपूर, चांदवड, येवला या प्रमुख बाजारांत रविवारी (ता.२७) सुट्टी असल्याने कामकाज बंद राहिले. तर गेल्या सप्ताहात ४० टक्के कांदा निर्यात शुल्क लागू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बाजार कामकाज अडचणीत सापडले होते. गुरुवार (ता.२४) ते शनिवार (ता.२६) दरम्यान लिलाव झाले. मात्र आवक कमी होऊनही दरात १०० ते ४०० रुपयांपर्यंत घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला. काही बाजार समित्यांमध्ये कामकाज सुरू झाले असले तरी अद्याप काही ठिकाणी कामकाज सुरळीत नाही.