कांद्याचा ‘वांदा’ कधी संपणार? कमी दरांमुळे शेतकरी संकटात, सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रात, विशेषतः नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यांतील शेतकरी सध्या कांद्याच्या घसरलेल्या दरांमुळे अडचणीत सापडले आहेत. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना बाजारात मिळणारे दर अत्यंत कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

कांदा हे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचे प्रमुख नगदी पीक आहे. मात्र दरवर्षी उत्पादन वाढल्यानंतर बाजारभाव कोसळतात आणि त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसतो. यंदाही अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी सरकारकडून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत आहेत.

उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर

सध्या अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी मिळत आहेत. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक यांसारख्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मिळणारा बाजारभाव खर्चही भरून काढू शकत नाही.

अनेक शेतकरी सांगतात की, बाजारात कांदा विकल्यानंतर वाहतूक खर्च, हमाली, बाजार शुल्क आणि इतर खर्च वजा केल्यावर हातात अत्यल्प रक्कम उरते. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

कांदा उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्या

सध्याच्या परिस्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात प्रमुख मागणी म्हणजे कांद्याला किमान २५०० ते ३००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळावा.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेता हा दर मिळाल्यासच कांदा लागवड फायदेशीर ठरू शकते. याशिवाय राज्यातील सर्व प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमधून शासकीय खरेदी सुरू करण्याचीही मागणी जोर धरत आहे.

व्यापक खरेदी धोरणाची गरज

सध्या शासकीय खरेदी काही मोजक्या बाजारपेठांपुरती मर्यादित राहिल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे अनेक उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. नाशिकसह राज्यातील इतर कांदा उत्पादक जिल्ह्यांनाही समान संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, शासकीय खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवून अधिक व्यापक खरेदी धोरण राबविल्यास बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा नियंत्रित होऊ शकतो. यामुळे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.

सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा

कांद्याचे दर हा महाराष्ट्रातील अत्यंत संवेदनशील विषय मानला जातो. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर बाजारभावावर अवलंबून असते. त्यामुळे सरकारने केवळ तात्पुरते उपाय न करता दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे.

हमीभाव, निर्यात धोरण, साठवणूक सुविधा आणि शासकीय खरेदी या सर्व बाबींमध्ये समन्वय साधल्यास कांदा उत्पादकांना मोठा आधार मिळू शकतो.

कांद्याच्या कमी दरांमुळे राज्यातील हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून व्यापक खरेदी धोरण, योग्य दर आणि प्रभावी बाजार हस्तक्षेप यांसारखे निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा कांद्याचा ‘वांदा’ कायम राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.