जमीन मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणी आता सुटणार; मदत कक्षाची स्थापना

महाराष्ट्रातील भूमी अभिलेख विभागाने नागरिकांच्या सोयीसाठी “ई-मोजणी व्हर्जन दोन” प्रणाली सुरु केली आहे. ही प्रणाली जमीन मोजणीसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची सुविधा देते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणी येत होत्या. अर्ज पूर्ण न करता प्रकरण रद्द होणे, दस्तऐवज अपलोड करताना अडथळे येणे आणि अर्ज पुन्हा भरण्यास सांगितले जाणे यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसा वाया जात होता. या समस्यांचा निवारण करण्यासाठी आता जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाने हवेली, मावळ, मुळशी आणि पिंपरी-चिंचवड येथे नागरिकांसाठी मदत कक्ष स्थापन केले आहे.

मदत कक्षाचे उद्दिष्ट

हेल्प डेस्कच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अर्ज भरत असताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर त्वरित मार्गदर्शन मिळेल. अर्ज भरण्यापासून ते प्रकरण निकाली होईपर्यंत आवश्यक सर्व मदत मोफत दिली जाणार आहे. त्यामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेत वेळेवर निर्णय घेणे शक्य होईल आणि शेतकऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासावर प्रतिबंध होईल.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया

जमीन मोजणीसाठी अर्ज करताना खालील प्रक्रिया पाळावी लागते:

1. लॉगिन आयडी व पासवर्ड तयार करणे.

2. जमिनीचा चालू सातबारा उतारा अथवा मालमत्ता पत्रकाचा उतारा.

3. मोजणी करायच्या जमिनीशी संबंधित नकाशे किंवा अभिलेख.

4. बिनशेती मोजणीसाठी मंजूर रेखांकन आराखडा.

5. पोटहिस्सा मोजणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडील तात्पुरते मंजूर रेखांकन व ना हरकत दाखला.

6. ओळखीचा पुरावा (पीडीएफ स्वरूपात).

7. मोजणी शुल्क भरण्यासाठी ऑनलाइन चालान तयार करणे आणि बँकेत भरणा करून पीडीएफ अपलोड करणे.

या प्रक्रियेतील अनेक अडचणी आणि तांत्रिक त्रुटी शेतकऱ्यांना त्रास देत होत्या. त्यामुळे मदत कक्षात प्रशिक्षित कर्मचारी नागरिकांना अर्ज भरताना मार्गदर्शन करतील आणि आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांचे योग्य प्रकारे अपलोड करण्यास सहाय्य करतील.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

• अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल.

• वेळ वाचेल आणि अर्ज रद्द होण्याची शक्यता कमी होईल.

• नागरिकांना ऑनलाईन प्रक्रियेशी ओळख वाढेल.

• भविष्यातील डिजिटल शेती सुविधांचा वापर सोपा होईल.

पुढील योजना

जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाने सांगितले की लवकरच इतर तालुक्यांमध्येही मदत कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत. या उपाययोजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना जमीन मोजणी प्रक्रिया सुलभ होईल आणि प्रकरणांचे वेळेवर निवारण सुनिश्चित होईल.

निष्कर्ष

ऑनलाइन जमीन मोजणी सुविधा शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे पाऊल आहे. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे ही सुविधा संपूर्ण लाभदायक होत नव्हती. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाने स्थापन केलेल्या मदत कक्षांमुळे नागरिकांना अर्ज भरण्यात आलेल्या अडचणी दूर होतील आणि प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि सुलभ होईल.