संत्रा निर्यातीचा शेतकऱ्यांपेक्षा निर्यातदारांनाच जास्त फायदा 

बांग्लादेशामध्ये निर्णयात केल्या जाणाऱ्या संत्र्याला ५० टक्के निर्यात सबसिडी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी केली आहे व त्यासाठी १७१ कोटी रूपयांची तरतूद विचाराधीन असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते.

या निर्णयानंतर संत्र्याचे दोन हंगाम संपले आणि तिसरा तीन महिन्यांत सुरू होणार आहे. या सात महिन्यांत राज्य सरकारने कुणालाही ही सबसिडी दिली नाही. मात्र, या सबसिडीचा लाभ संत्रा उत्पादकांऐवजी केवळ मोजक्या निर्यातदारांनाच होणार आहे.

बांग्लादेशने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये नागपूरी संत्र्यावर २० टक्के म्हणजे १४.२९ रुपये प्रतिकिलो आयात शुल्क लावला व पाच वर्षांत त्यात ५० टक्के वाढ केली. सन २०२१-२२ मध्ये संत्र्याच्या एकूण निर्यातीपैकी ८७ टक्के, तर सन २०२२-२३ मध्ये ८६ टक्के संत्रा बांग्लादेशात निर्यात केला होता.

सन २०२०-२१ मध्ये नागपूरी संत्र्याची बांग्लादेशमधील निर्यात ही १ लाख ४१ हजार २६३ मेट्रिक टन होती. आयात शुल्कामुळे ही निर्यात २०२२-२३ मध्ये ६३, १५३ मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली.

संत्रा निर्यात करणार्‍यांना दिली जाणारी ही सबसिडी अंबिया बहार हंगाम संपल्यानंतर जाहीर करण्यात आल्यामुळे या सबसिडीचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झाला नाही. व्यापारी व निर्यातदारांनी शेतकर्‍यांकडून प्रतिटन १४ ते २० हजार रुपये दराने संत्रा खरेदी केला.

त्यांनी याच दराचा संत्रा बांग्लादेशात निर्यात केला. आयात शुल्कामुळे आर्थिक नुकसान संत्रा उत्पादकांचे झाले व सबसिडीचा लाभ कोणतेही आर्थिक नुकसान सहन न करणाऱ्या निर्यातदारांना दिला जात आहे. याबाबत राज्य सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांची दिशाभूल व सरकारचा निर्णय:

बांग्लादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क वाढविल्याने निर्यात घटली व त्यामधून दर कोसळल्याने संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसानही झाले ही समस्या सोडविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आपण बांग्लादेश सरकारसोबत चर्चा करून आयात शुल्क रद्द करायला लावू असे सांगून चार वर्षे काढली.

आर्थिक नुकसान कळेना:

बांगलादेशने नागपूरी संत्र्यावर सन २०१९-२० मध्ये २० टका म्हणजेच १४.२९ रुपये प्रतिकिलो आयात शुल्क लावला. सन २०२२-२३ मध्ये शुल्क ६३ टका म्हणजे ४५ रुपये, सन २०२३-२४ मध्ये ८८ टका म्हणजे ६२.८६ रुपये आणि सन २०२४-२५ मध्ये १०१ टका म्हणजे ७२.१५ रुपये अशी या आयात शुल्कात वाढ केली.

राज्य सरकारने टकाला रुपया समजून ५० टक्के म्हणजेच ४४ रुपये प्रतिकिलो अशी सबसिडी जाहीर केली. खरं तर ही सबसिडी ३१.४३ रुपये प्रतिकिलो असायला हवी. सरकारने ४४ रूपयांप्रमाणे सबसिडी दिल्यास निर्यातदारांना प्रतिकिलो १२.५७ रुपये अधिक मिळणार आहेत.