शेत पाणंद रस्त्यांची सातबाऱ्यावर नोंद | 1.74 लाख रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण

Avatar of Krushi Kranti Editorial Desk
Krushi Kranti Editorial Desk

Published:

शेत पाणंद रस्त्यांची सातबाऱ्यावर नोंद | 1.74 लाख रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण

शेत पाणंद रस्त्यांची सातबाऱ्यावर नोंद होणार; शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व शेत पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले असून आता या रस्त्यांची अधिकृत नोंद सातबारा व इतर जमीन कागदपत्रांमध्ये करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे शेतापर्यंतच्या रस्त्यांबाबत होणारे अनेक वाद कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


राज्यभर १.७४ लाख पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण

महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यभरातील १,७४,४७५ शेत पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे.

या सर्व रस्त्यांना स्वतंत्र क्रमांक देऊन त्यांची नोंद पुढील कागदपत्रांमध्ये केली जाणार आहे:

  • ७/१२ उतारा (सातबारा)

  • फेरफार नोंदी

  • जमीन नकाशे

  • इतर महसूल नोंदवही

यामुळे शेतापर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांची अधिकृत माहिती जमीन कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट दिसणार आहे.


शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

पाणंद रस्त्यांची सातबाऱ्यावर नोंद झाल्यास शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत.

✔ कोणीही शेताचा रस्ता बंद करणे कठीण होईल
✔ बेकायदेशीर अतिक्रमण किंवा अडथळे टाळता येतील
✔ जमीन खरेदी-विक्री करताना शेतापर्यंतच्या रस्त्याची माहिती स्पष्ट मिळेल
✔ बँक कर्ज, विभाजन किंवा इतर व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील

यामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.


महसूल विभागाकडून पुढील प्रक्रिया

सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर महसूल विभागाकडून आता सातबाऱ्यावर अधिकृत नोंदी करण्यात येणार आहेत.

ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून लवकरच राज्यातील अनेक गावांमध्ये या बदलांची नोंद दिसू लागेल.


ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा

तज्ञांच्या मते, शेत पाणंद रस्त्यांची नोंद सातबाऱ्यावर करणे हा ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि शेती विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय आहे.

यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांमधील रस्त्यांवरील वाद कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

राज्यातील १.७४ लाख शेत पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आता त्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंदी होणार आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.