पशुधन विमा योजनेत अर्ज प्रक्रिया सुरू; गायी-म्हशींसह शेळ्या-मेंढ्यांना मिळणार विमा संरक्षण

शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे आजार, अपघात किंवा इतर कारणांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी पशुधन विमा योजना महत्त्वाची ठरू शकते. महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत पशुधनाचा विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शेतकरी आणि पशुपालकांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

कोणत्या पशुधनाचा विमा काढता येणार?

योजनेमध्ये विविध प्रकारच्या पशुधनासाठी विमा संरक्षणाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार दुधाळ गायींसाठी ७० हजार रुपये, दुधाळ म्हशींसाठी ८० हजार रुपये, बैलांसाठी ७० हजार रुपये आणि रेड्यांसाठी ८० हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.

तसेच शेळी आणि मेंढीसाठी प्रत्येकी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षणाची मर्यादा देण्यात आली आहे. एका लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त १० पशुधनासाठी योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

विमा प्रीमियम किती?

योजनेमध्ये विम्याचा कालावधी निवडण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. पशुधनासाठी १ वर्ष, २ वर्ष आणि ३ वर्षांचा विमा घेता येतो.

विमा प्रीमियमचे दर अनुक्रमे १ वर्षासाठी ४.३० टक्के, २ वर्षांसाठी ७.४० टक्के आणि ३ वर्षांसाठी १०.४० टक्के निश्चित करण्यात आल्याची माहिती पोस्टरमध्ये देण्यात आली आहे.

उदाहरण म्हणून ७० हजार रुपये किमतीच्या संकरित गायीच्या विम्यासाठी १ वर्षाचा एकूण विमा हप्ता ३,०१० रुपये असून पशुपालकाचा हिस्सा ४५१.५० रुपये दाखवण्यात आला आहे. २ वर्षांसाठी एकूण हप्ता ५,१८० रुपये आणि पशुपालकाचा हिस्सा ७७७ रुपये, तर ३ वर्षांसाठी एकूण हप्ता ७,३५० रुपये आणि पशुपालकाचा हिस्सा १,१०२.५० रुपये आहे.

नुकसान झाल्यानंतर विम्याची रक्कम कशी मिळणार?

योजनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे विमा दावा प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे आणि पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा करण्याची तरतूद असल्याचे पोस्टरमध्ये नमूद आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत रक्कम जमा केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

RFID आणि UID टॅगचे महत्त्व

योजनेच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. पशुधनासाठी भारत पशुधन प्रणाली (NLDM) अंतर्गत Ear Tag आणि UID क्रमांकाचा वापर केला जातो. विमा कंपनीला UID सोबत RFID तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार असल्याचेही पोस्टरमध्ये नमूद आहे.

पशुधनाला आवश्यक टॅग नसल्यास “No Tag, No Claim” ही अट लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विमा काढताना पशुधनाची टॅगिंग प्रक्रिया पूर्ण असणे महत्त्वाचे आहे.

योजनेचा लाभ कोणाला होऊ शकतो?

ही योजना विशेषतः दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण भागातील पशुधनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. पशुधन हे अनेक शेतकऱ्यांसाठी नियमित उत्पन्नाचे साधन असल्याने त्याचा विमा केल्यास अनपेक्षित आर्थिक जोखमीपासून संरक्षण मिळण्यास मदत होऊ शकते.

ही योजना ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर’ यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार असून राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे नियंत्रण असल्याचे पोस्टरमध्ये नमूद आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) संदर्भातील माहितीही देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

पशुपालकांनी अर्ज करण्यापूर्वी योजनेच्या अटी, आवश्यक कागदपत्रे, विमा प्रीमियम आणि पशुधनाची टॅगिंग याबाबतची माहिती तपासावी. अर्ज करताना पशुधनाची ओळख आणि आवश्यक नोंदी अचूक असणे महत्त्वाचे आहे.

पशुधन विमा योजना शेतकरी आणि पशुपालकांना त्यांच्या मौल्यवान पशुधनासाठी आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. गायी, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठी निश्चित विमा मर्यादा असून जास्तीत जास्त १० पशुधनाचा लाभ घेता येतो. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्याने पात्र पशुपालकांनी अधिकृत माहितीनुसार अर्ज करून योजनेच्या लाभाचा विचार करावा.