खरीप व रब्बी पीकासाठी हेक्टरी वाढलेले कर्ज दर, तुमचं पीक यादीत आहे का..?

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंददायक बातमी आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने बँकांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्ज मर्यादेत लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामातील शेतीसाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होणार आहे.

हे पण पहा: सौर कृषी पंप योजनेत मोठा बदल! आता ६० दिवसांतच पंप बसवावा लागणार…

पीक कर्जात २० टक्क्यांहून अधिक वाढ:

नव्या निर्णयानुसार ऊस पीकासाठी हेक्टरी कर्जमर्यादा ₹१,६५,००० वरून वाढवून ₹१,८०,००० करण्यात आली आहे. तसेच सोयाबीनसाठी हे कर्ज ₹५८,००० वरून ₹७५,००० करण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त:

• कापूस – ₹८५,०००

• तूर – ₹६५,०००

• हरभरा – ₹६०,०००

• मुग – ₹३२,०००

• रब्बी ज्वारी – ₹५४,०००

शेतकऱ्यांना मिळणार अधिक आर्थिक मदत:

शेतमाल उत्पादनासाठी बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करणे अत्यावश्यक असते. मात्र वेळेवर पुरेसे कर्ज न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. वाढीव कर्जमर्यादा यामुळे त्यांना जास्त आर्थिक स्थैर्य आणि गुंतवणुकीची संधी मिळणार आहे.

राज्यस्तर ते जिल्हास्तर अंमलबजावणी:

हा निर्णय राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, तसेच खाजगी बँकांवर लागू करण्यात आला असून, जिल्हास्तरावर याची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार आहे.

जुनी व नवी पीक कर्ज मर्यादा (हेक्टरी):

याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना:

राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतीसाठी अर्थपुरवठा सुलभ करतो आणि शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणण्यास मदत करतो. मात्र, हे कर्ज वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अत्यावश्यक आहे. जर कार्यक्षम अंमलबजावणी झाली, तर हा निर्णय शेती क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो.