पीकविमा कंपन्यांच्या थट्टेत शेतकऱ्यांचे हाल…
10-07-2024
पीकविमा कंपन्यांच्या थट्टेत शेतकऱ्यांचे हाल…
पीकविमा कंपन्यांनी राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अगदी कमी रक्कम जमा केली आहे. त्यामुळे एकीकडे अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची पीकविमा कंपनीकडून मदत तर नाहीच मात्र उलट थट्टाच केली जात असल्याचे दृश्य समोर येत आहे.
एकट्या अकोला जिल्ह्यातल्या अनेक गावांत शेतकर्यांना अवघे 100, 200, 500 रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या मनात या पीक विमा कंपन्या विरोधात प्रचंड संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.
परिणामी, प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता पीडित शेतकर्यांकडून येऊ लागली आहे.
पीक विमा कंपन्या मार्फत हजारो शेतकर्यांची थट्टा:
अकोला जिल्ह्यातील म्हैसांग या गावामधील शेतकर्यांच्या बाबतीत देखील असाच काहीसा प्रकार घडला आहे. या आठवड्यात आकाश यांच्या खात्यात पीकाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम जमा झालीय. त्यांच्या हाती आलेले रक्कम आहे फक्त 189 रूपये. त्यांना 20 हजारापर्यंत भरपाई मिळण्याची अपेक्षा होती.
या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या अवकाळी व गारपीटीनं रब्बीतील हरभरा पिकाचं मोठं नुकसान झालेलं होतं. त्यामुळे त्यांना एक शेवटची आस होती ती म्हणजे पिक विम्याच्या भरपाईतून पैशाची गरज पूर्ण करणे.
तर दुसरीकडे अशीच स्थिती झाली आहे मुर्तिजापूर तालूक्यातील शेतकर्यांच्या बाबतीत देखील असाच काहीसा प्रकार घडला आहे . त्यांच्या माहिती प्रमाणे विमा कंपनीमार्फत फक्त 583 रूपये खात्यामध्ये आले. त्यांच्या दोन एकर मधील हरभरा नुकसानीसाठी त्यांना अधिक विमा मिळायला हवा होते.
पण इथे देखील पीक विमा कंपनीकडून मदत तर नाहीच, पण उलट जणू काही शेतकर्यांची थट्टाच केली जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
पीक विमा कंपन्यांनी ओरबाडलं तर कुणाला सांगायचं ?
या प्रकरणावरून आता राजकीय वातावरण तापायला सुरूवात झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं जिल्ह्यामधील पिडीत शेतकर्यांना सोबत घेत अकोल्याच्या कृषी अधिक्षक कार्यालयात भेट दिली आहे.
विमा कंपन्यांकडून शेतकर्यांवर अन्याय झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुली कृषी विभागानं दिलीये. या विषयी सरकार व विमा कंपन्यांना परिस्थितीची माहिती दिल्याचं कृषी विभागाचे म्हणणं आहे.
सरकार या पीक विमा कंपन्यांच्या कारभाराला चाप लावणार का?, हा मोठा प्रश्न आता शेतकर्यांना पडलेला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी प्रशासन नेमकं काय पाऊल उचलतंय हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.