PM Kisan Scheme: शेतकरी सन्मान निधी योजनेत बायोमेट्रिक थंब पद्धतीमुळे पेच

केंद्र सरकारची Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) योजना देशातील लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना ठरली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी Department of Agriculture and Farmers Welfare अंतर्गत राज्यातील कृषी विभागाची यंत्रणा सतत कार्यरत आहे.

मात्र, अलीकडेच सुरू झालेल्या नव्या ऑनलाइन पडताळणी पद्धतीमुळे कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे.

🔎 काय आहे नवीन बदल?

जानेवारी महिन्यापासून योजनेतील प्रत्येक प्रक्रियेसाठी संबंधित कार्यालय प्रमुखांचा बायोमेट्रिक थंब (अंगठा) अनिवार्य करण्यात आला आहे.

पूर्वी:

• मोबाईलवर ओटीपी (OTP) येत असे

• ओटीपी टाकल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होत असे

• अधिकारी बाहेर असले तरी काम थांबत नसे

आता:

• प्रत्येक प्रक्रियेसाठी कार्यालय प्रमुखांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक

• बायोमेट्रिक थंबशिवाय साइटवर पुढील काम सुरू होत नाही

• अधिकारी अनुपस्थित असल्यास कामकाज ठप्प

📌 नेमकी अडचण काय?

शेतकरी सन्मान निधी योजनेत:

• पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करणे

• तक्रारींचे निवारण

• लाभार्थी पडताळणी

• हप्ते वितरण प्रक्रिया

ही सर्व कामे कृषी विभागाच्या समन्वयाने केली जातात.

नवीन बायोमेट्रिक पद्धतीमुळे:

• कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वेळी कार्यालय प्रमुखांकडे जावे लागते

• कार्यालय प्रमुखांना दिवसभर कार्यालयातच उपस्थित राहावे लागते

• हप्ता वितरणाच्या काही दिवस आधी कामाचा ताण वाढतो

यामुळे प्रशासनिक प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता वाढली आहे.

🏢 पुण्यातील बैठकीत मुद्दा उपस्थित

पुण्यातील आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत काही अधिकाऱ्यांनी ही समस्या वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, अद्याप या संदर्भात कोणताही धोरणात्मक बदल झालेला नाही.

⚖️ कार्यक्षमतेचा प्रश्न

योजना पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे, परंतु प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्यक्ष उपस्थितीवर अवलंबून असलेली पद्धत डिजिटल प्रक्रियेच्या गतीवर परिणाम करू शकते.

जर यामध्ये:

• पुन्हा OTP पर्याय सुरू करणे
  किंवा

• पर्यायी डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करणे

असा निर्णय घेतला गेला, तर कार्यालयीन कार्यक्षमता वाढण्याची शक्यता आहे.

PM Kisan योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, नव्या बायोमेट्रिक पडताळणी पद्धतीमुळे कृषी विभागाच्या कामकाजात निर्माण झालेला पेच लवकरात लवकर सोडवणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना वेळेवर हप्ता वितरणात अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.