PM-Kisan योजना अपडेट: तांत्रिक अडथळा दूर, हप्ता वितरण प्रक्रिया होणार वेगवान

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेच्या अंमलबजावणीत काही दिवसांपासून तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले होते. मात्र आता प्रशासनाने या समस्येची दखल घेत आवश्यक बदल केले असून पोर्टलवरील कामकाज अधिक सुरळीत आणि जलद होण्याची शक्यता आहे.

या बदलामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या PM-Kisan योजनेच्या हप्त्यांच्या वितरण प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

समस्या नेमकी काय होती?

PM-Kisan योजनेचे ऑनलाइन काम करताना प्रत्येक वेळी जिल्हा किंवा तालुका कार्यालयप्रमुखांचा बायोमेट्रिक अंगठा (Biometric Authentication) आवश्यक होता. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयातच उपस्थित राहणे आवश्यक होत होते.

यामुळे जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रभेटी, शेतकऱ्यांशी संपर्क आणि इतर कामांसाठी बाहेर जाऊ शकत नव्हते, अशी समस्या निर्माण झाली होती.

प्रशासनाने घेतली दखल

ही समस्या माध्यमांमध्ये समोर आल्यानंतर प्रशासनाने याची दखल घेतली. त्यानंतर PM-Kisan पोर्टलवरील कामकाज अधिक सोपे आणि जलद करण्यासाठी कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कृषी विभागात बदल

कृषी विभागात जिल्हा स्तरावर आता अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याऐवजी उपसंचालक (Deputy Director Agriculture) यांना पोर्टलवरील कामासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.

तसेच तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी यांच्या ऐवजी सांख्यिकी उपकृषी अधिकारी यांना PM-Kisan पोर्टलवरील कामकाजासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.

महसूल विभागातही बदल

महसूल विभागातही कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आले आहेत.

• जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना अधिकार

• तहसीलदार यांच्या ऐवजी निवासी नायब तहसीलदार यांना जबाबदारी

या बदलामुळे पोर्टलवरील काम अधिक जलद होऊ शकते.

शेतकऱ्यांना काय फायदा?

या निर्णयामुळे PM-Kisan पोर्टलवरील कामकाज आता अधीनस्थ अधिकाऱ्यांकडूनही करता येणार आहे. त्यामुळे हप्ता मंजुरी आणि वितरण प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची शक्यता आहे.

याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होऊन PM-Kisan योजनेचे हप्ते वेळेवर मिळण्यास मदत होईल.

PM-Kisan योजनेतील तांत्रिक अडथळा दूर झाल्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या अर्ज प्रक्रिया, पडताळणी आणि हप्ता वितरण अधिक सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.