कृषी यांत्रिकीकरणासाठी साडेतीनशे कोटींचा निधी; रखडलेले अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने आरकेव्हीवाय (पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना) अंतर्गत प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवलेले सुमारे ₹350 कोटी रुपये कृषी यांत्रिकीकरणासाठी वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे शेतीसाठी यंत्रसामग्री व अवजारे खरेदी करूनही ज्यांचे अनुदान रखडले होते, अशा हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आरकेव्हीवाय योजनेतून निधी कसा मिळतो?

आरकेव्हीवाय योजनेंतर्गत राज्यांना दोन प्रमुख मार्गांनी निधी दिला जातो.

 वार्षिक कृती आराखडा (AAP)
 सविस्तर प्रकल्पाधारित घटक (DPR Based Components)

साधारणपणे कृषी यांत्रिकीकरणासाठी निधी वार्षिक कृती आराखड्यातून दिला जातो. मात्र हा निधी अपुरा ठरत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रलंबित राहिले होते.

आता साडेतीनशे कोटींचा निधी उपलब्ध

राज्य सरकारने आता 2022 ते 2026 या कालावधीतील कृषी यांत्रिकीकरण प्रस्तावांना निधी देण्यासाठी प्रकल्पाधारित घटकांमधील निधी वळवण्यास मान्यता दिली आहे.

यामुळे सुमारे ₹350 कोटींचा निधी उपलब्ध होणार असून, शेतकऱ्यांना रखडलेले अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

कोणत्या गोष्टींसाठी अनुदान मिळणार?

हा निधी फक्त शेतीसाठी लागणाऱ्या यंत्रे आणि अवजारांच्या खरेदीवरील अनुदानासाठी वापरला जाणार आहे.

मात्र या निधीतून ट्रॅक्टर खरेदीवरील अनुदान दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट अट ठेवण्यात आली आहे.

महाडीबीटीद्वारे अनुदान वितरण

शेतकऱ्यांना अनुदान महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल द्वारे दिले जाणार आहे.

अनुदान वाटपासाठी “प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य” हे तत्त्व लागू करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक अटी

अनुदान मिळवण्यासाठी काही अटी देखील निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

• शेतकऱ्याचे स्थान (Location) व आधार क्रमांक प्रत्येक कागदपत्रात नमूद करणे आवश्यक

• खरेदी केलेल्या यंत्रांचे जिओ-टॅगिंग करणे बंधनकारक

• यंत्रांची माहिती केंद्र सरकारच्या कृषी मॅपर प्रणालीत नोंदवणे आवश्यक

शेतकऱ्यांना होणारा फायदा

या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

✔ रखडलेले अनुदान मिळण्याची शक्यता
✔ आधुनिक शेती यंत्रांचा वापर वाढणार
✔ शेतीचा खर्च आणि मजूर अवलंबित्व कमी होणार
✔ शेती उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कृषी यांत्रिकीकरणाला मोठा चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सुमारे ₹350 कोटींच्या निधीमुळे रखडलेले अनुदान मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरू शकतो.