शेतीचे जुने वाद मिटवण्याची सुवर्णसंधी! 'सलोखा' योजनेला मुदतवाढ; आता १ जानेवारी २०२७ पर्यंत घेता येणार लाभ

 शेतकरी मित्रांनो, ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीवरून पिढ्यानपिढ्या वाद चालत असल्याचे आपण पाहतो. अनेकदा प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली जमीन आणि सातबाऱ्यावर असलेली नोंद यामध्ये तफावत असल्याने कोर्ट-कचेऱ्या आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. हे सर्व वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'सलोखा' योजना सुरू केली आहे. आनंदाची बातमी अशी की, या योजनेला आता १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वाशिम जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.

 'सलोखा' योजनेचा नेमका उद्देश काय?

ग्रामीण भागात अनेकदा एका शेतकऱ्याचा ताबा दुसऱ्याच्या जमिनीवर असतो आणि दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याच्या सातबाऱ्यावरील जमिनीवर असतो. अशा अदलाबदलीमुळे शेती कसताना अडचणी येतात आणि वादाचे प्रसंग उद्भवतात.

• वादमुक्ती: पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले जमिनीचे वाद कायमचे निकाली काढणे.

• कायदेशीर ताबा: परस्पर संमतीने जमिनीची अदलाबदल करून प्रत्यक्ष ताब्यानुसार जमीन संबंधितांच्या नावावर करणे.

• सामाजिक सलोखा: ग्रामीण भागातील सामाजिक तणाव कमी करून शेती वहिवाटीतील तांत्रिक अडचणी दूर करणे.

 योजनेचे फायदे आणि सवलती

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांची आर्थिक बचत आणि मानसिक शांतता.

• नाममात्र शुल्क: जमीन अदलाबदल दस्तासाठी अत्यंत नाममात्र नोंदणी शुल्क आकारले जाते.

• मुद्रांक शुल्कात सवलत: या योजनेअंतर्गत व्यवहार केल्यास मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) मोठी सवलत मिळते.

• क्षेत्रफळाची अट नाही: दोन्ही बाजूंच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळामध्ये कितीही फरक असला, तरी संबंधित शेतकरी या योजनेस पात्र ठरतात.

 अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि अटी

सलोखा योजनेचा लाभ घेणे अत्यंत सोपे आहे, मात्र त्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागते: १. क्षेत्र: ही योजना केवळ 'शेतजमिनीसाठी' लागू आहे. २. कुठे अर्ज करावा: लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित गावातील तलाठ्यांकडे अर्ज सादर करावा. ३. संमती आवश्यक: अदलाबदल होणाऱ्या दोन्ही गटांतील सर्व सहधारकांची (Co-owners) संमती असणे अनिवार्य आहे.

 शेतकरी बांधवांसाठी 'कृषी क्रांती'चा विशेष सल्ला

शेतकरी मित्रांनो, शेतीचा वाद न्यायालयात वर्षानुवर्षे चालवण्यापेक्षा 'सलोखा' योजनेतून तो कायमचा मिटवणे कधीही चांगले. शासनाने या योजनेला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, त्यामुळे या संधीचा फायदा घेऊन आपल्या शेतजमिनीच्या नोंदी निर्दोष करून घ्या.

शेतीविषयक अशाच महत्त्वाच्या सरकारी योजना, जीआर आणि ताज्या बातम्यांसाठी 'कृषी क्रांती' (krushikranti.com) या आपल्या हक्काच्या वेबसाईटला दररोज भेट द्या.