शेतकऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, विहीर शेततळ्यांसाठी माती, खडी, मुरुम मिळणार मोफत...

शेतकऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, विहीर शेततळ्यांसाठी माती, खडी, मुरुम मिळणार मोफत...

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणि घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने एक क्रांतिकारी आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता शेतीसाठी लागणारी माती, खडी, मुरुम, दगड यांसारखी गौण खनिजे शेतकऱ्यांना कोणतेही शुल्क न देता – म्हणजेच रॉयल्टी फ्री – मिळणार आहेत.

शेतकऱ्यांचा खर्च होणार कमी:

हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फारच फायदेशीर ठरणार आहे. शेतकरी जेव्हा शेतात विहीर, शेततळे, शेत पाणंद रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारतात, तेव्हा त्यांना खनिजे खरेदीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. परंतु आता महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार, स्वतःच्या गरजेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खनिजांवर कोणतीही रॉयल्टी लागणार नाही.

कोणत्या खनिजांवर सवलत?

• माती
• खडी
• मुरुम
• दगड
• गाळ
• रेती

कोणत्या कामांसाठी सवलत?

• विहीर बांधकाम
• शेततळे खोदकाम
• शेत पाणंद रस्ते उभारणी
• जलस्रोत खोलीकरण व सरळीकरण

घरकुल लाभार्थ्यांनाही दिलासा:

घरकुल उभारणीसाठी लागणारी माती आणि खडी यावर देखील रॉयल्टी लागणार नाही. यामुळे घरकुल उभारणीचा खर्च कमी होणार असून ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

शासकीय योजनांतही वापर:

‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना’ तसेच अन्य योजनांतर्गत वापरण्यात येणाऱ्या खनिजांवरही कोणतेही शुल्क लागणार नाही. मात्र, ठेकेदार काम करत असल्यास त्यांच्या बिलातून रॉयल्टी वसूल झाली का, हे पाहणे तहसीलदारांचे जबाबदारी ठरेल.

प्रशासनाची जबाबदारी:

झिरो रॉयल्टी सर्टिफिकेट देताना संबंधित अधिकार्यांनी रॉयल्टी वसुली झाली आहे की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. यामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय होणार नाही आणि पारदर्शकता राहील.

निष्कर्ष: शेतकऱ्याला दिलासा, शेतीला बळ!

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार असून, सरकारने त्यांच्या अडचणी समजून घेतलेली आहेत. ग्रामीण भागात शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आता कोणतीही आर्थिक अडचण उरणार नाही.