शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता शेतरस्ता किमान 3 ते 4 मीटर रुंद; 7/12 वरही होणार नोंद, शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शेतरस्त्याबाबत एक महत्त्वाचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. आधुनिक शेतीमध्ये ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर यांसारख्या मोठ्या कृषी अवजारांचा वापर वाढल्यामुळे पारंपरिक अरुंद शेतरस्ते अपुरे पडत आहेत. ही अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 22 मे 2025 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.

या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 143 अंतर्गत शेतरस्त्याबाबत कार्यवाही करताना शक्यतो किमान 3 ते 4 मीटर रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सक्षम अधिकारी व प्राधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

शेतरस्त्याची रुंदी 3 ते 4 मीटर का?

पूर्वी शेतीमध्ये बैलजोडी आणि बैलगाडीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात होता. त्यामुळे अरुंद पायवाटा किंवा बैलगाडी मार्ग पुरेसे ठरत होते. मात्र आता शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरण झाले आहे.

ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर आणि इतर कृषी यंत्रे शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य रुंदीचा रस्ता आवश्यक आहे. तसेच शेतीमालाची जलद आणि सुरक्षित वाहतूक करण्यासाठीही चांगल्या शेतरस्त्याची आवश्यकता आहे. शासन निर्णयात याच कारणामुळे पारंपरिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंदीचा शेतरस्ता उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शेतरस्ता देताना कोणत्या बाबी तपासल्या जाणार?

शेतकऱ्याने शेतरस्त्याची मागणी केल्यानंतर संबंधित सक्षम अधिकारी किंवा प्राधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्त्याची आवश्यकता तपासणे अपेक्षित आहे.

यावेळी खालील बाबींचा विचार केला जाणार आहे:

• शेतकऱ्याची शेतरस्त्याची गरज व मागणी
• स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती
• अस्तित्वातील नैसर्गिक मार्ग
• पाऊलवाटा व इतर वहिवाटीचे मार्ग
• शेजारील भूधारकांचे वहिवाटीचे हक्क
• शेजारील जमीनधारकांच्या अडचणी व आक्षेप

थेट 3 ते 4 मीटर रुंदीचा रस्ता देणे शक्य नसल्यास, पर्यायी व सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी. आणि पर्यायी मार्गही शक्य नसल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत उपलब्ध होऊ शकणारा जास्तीत जास्त रुंदीचा रस्ता देण्याचा विचार करावा, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

बांधावरून शेतरस्ता देताना विशेष काळजी

शासन निर्णयानुसार बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून पाणी व्यवस्थापन आणि जमिनीची धूप थांबवण्यासाठीही महत्त्वाचे आहेत.

त्यामुळे बांधावरून शेतरस्ता देताना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतो कायम ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्त्याची रुंदी शेतीतील यांत्रिकीकरणाच्या गरजेनुसार असावी; मात्र अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे.

तसेच बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या जमिनींच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून वाद निर्माण होऊ नयेत.

7/12 उताऱ्यावर शेतरस्त्याची नोंद होणार

या शासन निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मंजूर शेतरस्त्याची नोंद 7/12 उताऱ्याच्या “इतर हक्क” या सदरामध्ये करण्याबाबतचे निर्देश.

शासनाच्या मते, शेतरस्त्याची 7/12 उताऱ्यावर नोंद झाल्यास त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्पष्ट होण्यास मदत होईल. त्यामुळे भविष्यात शेतरस्त्यांवरून निर्माण होणारे वाद कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदारालाही संबंधित जमिनीवरील शेतरस्त्याच्या हक्काची माहिती मिळू शकते.

7/12 वर कोणती माहिती नमूद केली जाणार?

सक्षम अधिकारी किंवा प्राधिकाऱ्यांनी आदेश पारित करताना शेतरस्ता ज्या शेतातून जात आहे त्या शेताची माहिती स्पष्टपणे नमूद करण्याचे निर्देश आहेत.

यामध्ये:

• गट क्रमांक / सर्वे क्रमांक
• शेतरस्त्याची रुंदी
• शेतरस्त्याची लांबी
• रस्त्याची दिशा
• रस्त्याच्या सीमा

यांचा समावेश असेल. तसेच या शेतरस्त्याची नोंद 7/12 उताऱ्याच्या “इतर हक्क” सदरामध्ये घेण्याबाबत निर्देश देणे अपेक्षित आहे.

जुन्या मंजूर शेतरस्त्यांनाही फायदा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 143 अंतर्गत मंजूर केलेले शेतरस्ते तसेच मामलेदार कोर्ट ॲक्ट, 1906 च्या कलम 5 अंतर्गत वहिवाटीच्या रस्त्यावरील अडथळा दूर करण्यासाठी मनाई हुकूम दिलेले शेतरस्ते यांचीही 7/12 उताऱ्याच्या “इतर हक्क” सदरामध्ये नोंद करण्याची तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.

शेतरस्त्याच्या अर्जावर 90 दिवसांत निर्णय

शेतरस्त्याबाबत अर्ज केल्यानंतर तो प्रलंबित ठेवू नये, यासाठी शासनाने 90 दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 143 आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट, 1906 चे कलम 5 अंतर्गत प्राप्त अर्जांवर अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश पारित करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय शासन निर्णय जारी झाल्याच्या दिवसापासून महसूल अधिकारी किंवा प्राधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असलेली संबंधित प्रकरणेदेखील 90 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी शासन निर्णयाचा काय फायदा?

या निर्णयामुळे आधुनिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या कृषी यंत्रांची शेतापर्यंत वाहतूक करण्यासाठी योग्य रुंदीचा रस्ता उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.

यासोबतच मंजूर शेतरस्त्याची 7/12 वर नोंद झाल्यामुळे भविष्यातील वाद कमी करण्यास मदत होऊ शकते. जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातही संबंधित शेतरस्त्याची माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध राहण्यास मदत होईल.