शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून देशाच्या विकासात शेतकऱ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले आहे. नवी दिल्ली येथे ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सरकारकडून विशेष आमंत्रित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी शेती, कडधान्ये आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.

शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य व हमीभाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर तूर, मसूर, उडीदसह सर्व कडधान्यांची किमान आधारभूत किमतीत (MSP) १०० टक्के खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. ही घोषणा कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी आहे.

ते म्हणाले की, भारतातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेती आणि शेतीशी संलग्न व्यवसायांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती मजबूत असेल, तर देशाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत राहील. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि बाजारात योग्य दर मिळवून देणे, हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

चौहान यांनी भारताच्या कृषी क्षेत्रातील यशाची माहिती देताना सांगितले की, भारताने नुकतेच चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक तांदूळ उत्पादक देश म्हणून आघाडी घेतली आहे. ही बाब भारतीय शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे आणि कृषी धोरणांच्या यशाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तसेच, तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्यात आल्यामुळे देशातील तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. विशेषतः बासमती तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळत असून निर्यात वाढली आहे, असा दावा त्यांनी केला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी केवळ उत्पादनापुरतेच नव्हे, तर साठवणूक, प्रक्रिया, निर्यात आणि मार्केटिंग या सर्व स्तरांवर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कडधान्यांबाबत आत्मनिर्भरता वाढवणे, आयात कमी करणे आणि देशांतर्गत शेतकऱ्यांना स्थिर बाजार मिळवून देणे, हे सरकारचे धोरण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एकूणच, कडधान्यांची १०० टक्के MSP खरेदी, तांदूळ निर्यातीवरील निर्बंध हटवणे आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद या माध्यमातून केंद्र सरकार शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस पावले उचलत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.