शेतकरी कर्जमाफीला निवडणूक आयोगाची मंजुरी; लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर मंजुरी दिली आहे. विधानपरिषद निवडणुकीमुळे राज्यात लागू झालेल्या आचारसंहितेच्या काळात ही योजना अडकणार का, अशी भीती अनेक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्याने आता कर्जमाफीची प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे.

राज्य सरकारने योजनेची अंमलबजावणी तातडीने करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे विशेष परवानगी मागितली होती. त्यानंतर आयोगाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारकडून ३० जूनपूर्वी पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचा लाभ जमा करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे. दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेतील थकीत पीक कर्ज तसेच पुनर्गठित पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना आधी थकबाकी भरावी लागणार नाही. थेट कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले होते. वेळेवर पाऊस न पडणे, उत्पादन खर्च वाढणे आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे अनेकांना कर्जफेड करणे कठीण झाले होते. अशा परिस्थितीत ही कर्जमाफी योजना मोठा आधार ठरणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन

सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत विशेष लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.

या अंतर्गत जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा केली जाईल. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे.

पडताळणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

सध्या राज्यभरातील पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. बँका, सहकारी संस्था आणि संबंधित विभागांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची माहिती तपासली जात आहे.

कर्जमाफीची रक्कम आणि प्रोत्साहनपर अनुदान थेट DBT प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची शक्यता आहे.

खरीप हंगामापूर्वी मोठा निर्णय

खरीप हंगाम अगदी जवळ आला असताना हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. कर्जमाफीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे आगामी हंगामासाठी बियाणे, खते आणि शेतीसाठी आवश्यक खर्च भागवणे सोपे होईल.

आचारसंहितेमुळे योजना रखडेल अशी भीती असताना निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता सरकारने वेळेत अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने मदत करणे अपेक्षित आहे.