शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचा मार्ग झाला मोकळा, पीकविमा योजनेचा शेवटचा हप्ता लवकरच..

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी – 2024 च्या खरीप हंगामासाठी पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई आणि परतावा या दोन्ही बाजूंनी राज्याला मोठा लाभ होणार आहे.

विमा हप्त्याचे अद्यतन – अंतिम हप्त्याची प्रतीक्षा:

पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत राज्य सरकारने आतापर्यंत सुमारे ₹6,584 कोटींचा हप्ता विमा कंपन्यांना अदा केला आहे. उर्वरित ₹1,000 कोटींचा शेवटचा हप्ता दोन ते तीन दिवसांत दिला जाणार असून, वित्त विभागाच्या मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

पीकविमा परतावा – सरकारच्या खात्यात 2,300 कोटींची भर:

योजनेच्या अंतर्गत कंपन्यांना दिल्या गेलेल्या एकूण ₹7,600 कोटींच्या हप्त्यातून, नुकसानभरपाई वगळून उरलेल्या रकमेपैकी 20% रक्कम विमा कंपन्यांचा नफा म्हणून धरली जाते. उर्वरित सुमारे ₹2,300 कोटींचा परतावा राज्य सरकारला मिळणार आहे. ही रक्कम शासनाच्या दृष्टीने मोठा फायनान्शियल गेन मानली जात आहे.

बनावट अर्जांवर नियंत्रण आणि 400 कोटींची बचत:

यंदाच्या हंगामात बनावट पीकविमा अर्ज रद्द केल्यानंतर सरकारने सुमारे ₹400 कोटींची बचत केली आहे. यामुळे एकूण विमा हप्ता ₹8,063 कोटींपासून कमी होऊन ₹7,600 कोटींवर आला आहे.

शेतकरी नुकसानभरपाई – चार प्रमुख घटकांवर भर:

राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ₹3,802 कोटी 42 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे, जी विविध कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी वितरित केली जाणार आहे:

• स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती: ₹2,569 कोटी 7 लाख
• मध्य हंगामातील प्रतिकूल स्थिती: ₹707 कोटी 60 लाख
• काढणीपश्चात नुकसान: ₹79 लाख
• पीक कापणी प्रयोग नुकसान: ₹6 कोटी 45 लाख

सध्यापर्यंत ₹3,283 कोटी 91 लाख शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे, तर ₹518 कोटी 91 लाख रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे, जी अंतिम हप्ता जमा झाल्यावर दिली जाईल.

शासनाच्या भूमिकेचा सकारात्मक परिणाम:

शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे कृषी विमा योजना अधिक पारदर्शक व लाभदायक ठरत आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळते आहे, तर दुसरीकडे शासनालाही विमा परताव्याच्या स्वरूपात मोठा निधी मिळणार आहे.