शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी, मागेल त्याला शेततळे योजनेत बदलाची शक्यता..?

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मागेल त्याला शेततळे योजना’ अंतर्गत मिळणाऱ्या शेतकरी अनुदानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये खूप लोकप्रिय असून, पाण्याच्या साठवणुकीसाठी शेततळे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्वी ₹५०,००० अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर ही रक्कम वाढवून ₹७५,००० करण्यात आली.

मात्र, अलीकडेच शेतकऱ्यांकडून १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी जोर धरत आहे. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत. लवकरच या योजनेत सुधारणा करण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक – शेतकऱ्यांसाठी अनेक घडामोडी:

ही माहिती विधान भवनात पार पडलेल्या खरीप हंगामपूर्व जिल्हा आढावा बैठकीत देण्यात आली. ही बैठक १७ मे रोजी शनिवारी पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी खरीप हंगामाची तयारी, कृषी योजना अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा आढावा घेतला. या बैठकीला अनेक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

स्थानीक उत्पादनांना GI टॅगसाठी प्रयत्न:

बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला – इंद्रायणी भाताला GI (Geographical Indication) मान्यता मिळावी, यासाठी आमदार सुनील शेळके यांनी स्पष्ट मागणी केली. या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी कृषी विभागाला तत्काळ प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या.

GI टॅग मिळाल्यास स्थानिक उत्पादनाची ब्रँडिंग वाढून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

इतर प्रमुख मुद्दे – कृषी सुरक्षा व जलसंधारण:

• गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना – या योजनेत सानुग्रह अनुदान वाढवण्याची गरज असल्याचे मत आमदार राहुल कुल यांनी मांडले.
• वन क्षेत्रातील जलसंधारण कामांना गती – वन विभागाच्या हद्दीत जलसंधारणावर अधिक भर देण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.

उपमुख्यमंत्र्यांनी या सर्व बाबी गांभीर्याने घेत तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

निष्कर्ष:

मागेल त्याला शेततळे योजनेत वाढीव अनुदान मिळाल्यास महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळू शकतो. तसेच GI टॅग व अन्य योजनांच्या सुधारणांमुळे शेतमालाचा दर्जा आणि बाजारपेठ देखील वाढू शकते. अशा योजनांमुळे शाश्वत शेती आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.