शेतकऱ्यांची पीक विम्यात थट्टा! १५३ कोटींचा प्रीमियम भरला, पण हाती आले फक्त ४१ कोटी; 'हे' दोन निकष ठरले अडथळा

 सोलापूर जिल्हा हा नेहमीच लहरी हवामानाचा सामना करणारा जिल्हा आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला आधार मिळतो तो 'पीक विम्याचा'. मात्र, यंदा सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी पीक विम्याच्या बाबतीत मोठी निराशा पडली आहे. विमा कंपन्यांनी केलेल्या जाचक अटी आणि बदललेल्या निकषांमुळे शेतकरी पुन्हा एकदा हतबल झाला आहे. १५३ कोटींचा प्रीमियम जमा होऊनही नुकसानभरपाईचा आकडा केवळ ४१ कोटींवर येऊन थांबला आहे, यावरून शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांचेच अधिक 'भले' झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

 नुकसानभरपाई नाकारणारे 'ते' दोन जाचक निकष

शेतकऱ्यांना नुकसान सोसूनही भरपाई न मिळण्यामागे विमा कंपन्यांनी लावलेले दोन मुख्य निकष कारणीभूत ठरले आहेत:

१. उंबरठा उत्पादनाची अट (Threshold Yield): विमा कंपनीने प्रत्येक पिकासाठी एक 'उंबरठा उत्पादन' निश्चित केले आहे. जर शेतकऱ्याचे उत्पादन या मर्यादेपेक्षा कमी आले, तरच तो भरपाईसाठी पात्र ठरतो. मात्र, हा उंबरठा इतका कमी ठेवण्यात आला आहे की, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान होऊनही शेतकऱ्याचे उत्पादन तांत्रिकदृष्ट्या त्या मर्यादेच्या वर दाखवले जाते आणि भरपाई नाकारली जाते.

२. बहुतेक 'ट्रिगर' रद्द करणे: पूर्वी पीक विम्यात पावसाचा खंड, अतिवृष्टी, कीड-रोग अशा विविध निकषांवर (Triggers) भरपाई मिळण्याची सोय होती. मात्र, आता हे बहुतेक निकष रद्द करून केवळ 'उत्पादनावर आधारित' एकच निकष ठेवला आहे. यामुळे ऐन हंगामात पीक करपले तरी, कागदावर उत्पादन अधिक दिसत असेल तर शेतकऱ्याला एक रुपयाही मिळत नाही.

 प्रीमियमचा डोंगर, भरपाईचा पाझर!

मागील खरीप हंगामाची आकडेवारी पाहिल्यास धक्कादायक वास्तव समोर येते:

• एकूण जमा प्रीमियम: १५३ कोटी रुपये (शेतकरी आणि सरकारचा वाटा मिळून).

• मंजूर झालेली भरपाई: केवळ ४१ कोटी रुपये.

याचाच अर्थ असा की, जमा झालेल्या रकमेच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना अत्यंत नगण्य परतावा मिळाला आहे. उर्वरित ११० कोटींहून अधिक रक्कम विमा कंपन्यांच्या घशात गेली आहे. विमा कंपन्या या नफा कमावण्याचे साधन बनल्या आहेत की शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे, असा संतप्त सवाल आता सोलापूरचा शेतकरी विचारत आहे.

 शेतकरी संघटनांची मागणी

विमा कंपन्यांच्या या नफेखोरीवर शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून खालील बदल करावेत अशी मागणी होत आहे:

• उंबरठा उत्पादनाचे निकष शिथिल करून ते वास्तववादी करावेत.

• पावसाचा खंड आणि स्थानिक आपत्तीचे 'ट्रिगर' पुन्हा लागू करावेत.

• पिकांचे पंचनामे करताना पारदर्शकता असावी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून अचूक नुकसान नोंदवावे.

 'कृषी क्रांती'चा विचार

पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा पैसा सुरक्षित करण्यासाठी आहे, कंपन्यांचे खिशे भरण्यासाठी नाही. जर सोलापूरसारख्या दुष्काळी पट्ट्यातही शेतकऱ्याला विम्याचा लाभ मिळत नसेल, तर या योजनेच्या मूळ हेतूबद्दल शंका निर्माण होते. 'एक रुपया' विम्याचा गाजावाजा होत असताना प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला मिळणारी रक्कम मात्र तुटपुंजी आहे.

शेतीविषयक ताज्या बातम्या, विमा अपडेट्स आणि बाजारभावासाठी 'कृषी क्रांती' (krushikranti.com) सोबत जोडलेले राहा.