Solar Pump Scheme: ‘मागेल त्याला सौरपंप’ योजनेचा लाभ न मिळाल्याने शेतकरी करणार उपोषण

'मागेल त्याला सौरपंप' या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना अमरावती जिल्ह्यात समोर आली आहे. सौरपंपासाठी पैसे भरून, सर्वेक्षणही पूर्ण करून एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही सौरपंप न मिळाल्याने शेतकरी राजेश गोविंदलाल प्रजापती यांनी २० नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

अर्ज मंजूर… पैसा जमा… तरी सौरपंप गायब!

सावळी दातुरा (परतवाडा) येथील ५० वर्षीय शेतकरी राजेश प्रजापती यांनी २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ऑनलाईन सौरपंपासाठी अर्ज केला.
त्यानंतर, ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्यांनी ₹32,075 इतकी रक्कमही जमा केली. ओसवाल कंपनीने सर्वेक्षणदेखील पूर्ण केले.

तरीही १२ महिने उलटून गेले, परंतु सौरपंप मिळण्याची चिन्हे नाहीत.

दरम्यान, महावितरणच्या कार्यालयात सातत्याने पाठपुरावा करूनही
"लवकरच प्रक्रिया सुरू होईल", "थोडा वेळ लागेल"
अशी टाळाटाळीची उत्तरे मिळाल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

महावितरणचा बेजबाबदार कारभार?

शेतकरी प्रजापती यांचा आरोप आहे की:

"शासन तातडीने लाभ द्यावा म्हणून आदेश देते, पण महावितरणकडून कोणतीही जबाबदारी घेतली जात नाही. योजना फोल ठरत आहे."

दरवर्षी ओला दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे, उत्पादनातील घट या आव्हानांशी झगडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सौरपंप म्हणजे मोठा आधार. मात्र, अशा विलंबामुळे त्यांच्या सिंचन व्यवस्थेवर दुष्परिणाम होत आहेत.

२० नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण

निराश झालेल्या राजेश प्रजापती यांनी महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांना लेखी निवेदन देऊन सांगितले आहे की:

"सौरपंप मिळेपर्यंत २० नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण करणार."

शेतकऱ्यांच्या वारंवार दुर्लक्षीत मागण्यांमुळे हा टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही प्रश्नांची सरबत्ती

सामाजिक कार्यकर्ते प्यारेलाल प्रजापती यांनी शासन आणि महावितरणकडे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत—

• किती शेतकऱ्यांनी पैसे भरले?

• कितींचे सर्वेक्षण झाले?

• किती जणांना अजूनही सौरपंप मिळाले नाहीत?

• जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?

त्यांनी या संदर्भातील पूर्ण आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांचाही परिणाम नाही?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले होते की
सौरपंप अर्ज आल्यानंतर तातडीने कार्यवाही करावी.
मात्र, अमरावतीतील महावितरण अधिकारी हे निर्देश पायदळी तुडवत असल्याचा आरोप होत आहे.

विलंबाचा शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम

योजनेतील विलंबामुळे रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत—

• सिंचन व्यवस्थेत अडथळे

• पिकांच्या वाढीवर परिणाम

• आर्थिक नुकसान वाढ

• सरकारी योजनांवरचा विश्वास कमी

योजना कागदावरच, जमिनीवर नाही?

‘मागेल त्याला सौरपंप’ ही कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाची योजना असली तरी प्रत्यक्षात तिचा लाभ मिळण्यात मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.

राजेश प्रजापती यांचे उपोषण हा एका शेतकऱ्याचा आवाज असला तरी, अजून किती शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत, याचा शोध घेतला तर चित्र अधिक गंभीर असल्याचे स्पष्ट होईल.

read also : Farmer Relief Scheme: अतिवृष्टीत माती वाहून गेलेय शेतकऱ्यांना माती-गाळ मोफत; सरकारचा मोठा निर्णय