उसाच्या एफआरपीमध्ये १०० रुपयांची वाढ! २०२६-२७ हंगामासाठी ३,६५० रुपये दर जाहीर; पहा काय आहेत नवे नियम

 शेतकरी मित्रांनो, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आगामी २०२६-२७ या गाळप हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये (Fair and Remunerative Price) वाढ करण्यात आली आहे. साखरेचे कोठार समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. मात्र, ही वाढ पुरेशी आहे की नाही, यावर आता शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

 नवीन एफआरपी आणि दराचे गणित

केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीत १०० रुपयांची वाढ केली आहे. या वाढीनंतर आता उसाचा दर ३,६५० रुपये प्रति टन इतका झाला आहे.

• उत्पादन खर्चावर आधारित दर: सरकारचा दावा आहे की, उसाचा सरासरी उत्पादन खर्च १,८२० रुपये गृहीत धरला असून, जाहीर केलेला दर या खर्चापेक्षा १००.५ टक्के जास्त आहे.

• कोणाला होणार फायदा: या निर्णयामुळे देशातील अंदाजे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगावर अवलंबून असलेल्या ५ लाख कामगारांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.

 उतारा (Recovery) आणि दरातील बदल

उसाचा दर हा त्याच्या रिकव्हरीवर (उताऱ्यावर) अवलंबून असतो. सरकारने यासाठी खालील निकष लावले आहेत:

१. १०.२५% उतारा: जर उसाचा उतारा १०.२५ टक्के असेल, तर शेतकऱ्यांना पूर्ण ३,६५० रुपये प्रति टन दर मिळेल. २. उतारा वाढल्यास: १०.२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उतारा असणाऱ्या कारखान्यांसाठी दर तदनुसार वाढत जाईल. ३. कमी उताऱ्यासाठी संरक्षण: ज्या कारखान्यांचा उतारा कमी आहे, त्यांनाही किमान ३,३८३ रुपये प्रति टन (साडेनऊ टक्के उताऱ्यासाठी) दर देणे बंधनकारक असेल. साडेनऊ टक्क्यांपेक्षा कमी उतारा असला तरीही हा किमान दर शेतकऱ्यांना द्यावाच लागेल.

 टीका आणि वास्तव: ही वाढ पुरेशी आहे का?

एकीकडे सरकार या वाढीचे समर्थन करत असले, तरी शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी यावर टीका केली आहे:

• अपुरी वाढ: खते, मजुरी, डिझेल आणि मशागतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्या तुलनेत १०० रुपयांची वाढ ही ऊस उत्पादकांसाठी 'उंटाच्या तोंडात जिरे' असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

• साखर दराचा प्रश्न: साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे की, जर उसाची एफआरपी वाढवली तर साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) देखील वाढवणे गरजेचे आहे, अन्यथा कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते.

• धोरणात्मक सातत्य: केवळ एफआरपी वाढवून चालणार नाही, तर वेळेवर पेमेंट मिळणे आणि तोडणी-वाहतुकीतील भ्रष्टाचार रोखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 'कृषी क्रांती'चा विशेष सल्ला

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केवळ एफआरपीवर अवलंबून न राहता, उसाचा उतारा (Recovery) कसा वाढवता येईल याकडे लक्ष द्यावे. योग्य बेणे निवड, ठिबक सिंचनाचा वापर आणि संतुलित खत व्यवस्थापन केल्यास उतारा वाढून अधिकचा दर मिळवणे शक्य आहे. तसेच, कारखान्याला ऊस देताना नोंदणी आणि रिकव्हरीच्या आकड्यांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे.

 उसाच्या एफआरपीमधील वाढ ही स्वागतार्ह असली तरी, वाढत्या महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अधिक ठोस धोरणांची गरज आहे. तरीही, ३,६५० रुपयांचा हा दर आगामी हंगामात शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे जास्त खेळवण्यास मदत करेल.

शेतीविषयक ताज्या बातम्या, बाजारभाव आणि सरकारी योजनांच्या सविस्तर माहितीसाठी 'कृषी क्रांती' (krushikranti.com) या आपल्या हक्काच्या वेबसाईटला दररोज भेट द्या.