ज्वारी खरेदीत मोठी घसरण! हमीभाव योजनेत बोगस नोंदणीचा परिणाम?

महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यात यंदा ज्वारी खरेदी प्रक्रियेत मोठी घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षी हजारो क्विंटल ज्वारीची शासकीय खरेदी झाली होती, मात्र यंदा खरेदीचा आकडा अत्यंत कमी राहिल्याने शेतकरी, प्रशासन आणि कृषी क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. या घसरणीमागे बोगस नोंदणी, नियमांमधील बदल आणि कठोर पडताळणी प्रक्रिया कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे.

ज्वारी खरेदीत किती घसरण झाली?

तिवसा तालुक्यात गतवर्षी सुमारे 23 हजार क्विंटल ज्वारीची शासकीय खरेदी झाली होती. मात्र यावर्षी हा आकडा अवघ्या 1 हजार क्विंटलच्या आसपास राहिला आहे. ही घसरण केवळ बाजारपेठेतील बदलांमुळे नसून, खरेदी प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि पडताळणीमुळे झाल्याचे मानले जात आहे.

बोगस नोंदणीचे प्रकरण काय?

मागील काही वर्षांत ज्वारी व इतर पिकांच्या हमीभाव खरेदी योजनांमध्ये बोगस नोंदणीची प्रकरणे समोर आली होती. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष उत्पादन नसतानाही नोंदणी करून सरकारी खरेदीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे प्रशासनाने यंदा नियम अधिक कडक केले.

यंदा शेतकऱ्यांच्या नोंदणीपूर्वी कृषी विभाग आणि महसूल विभागाकडून प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची पडताळणी करण्यात आली. सातबारा उतारा, पिकांची स्थिती आणि क्षेत्राची खातरजमा झाल्यानंतरच नोंदणी मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे बोगस नोंदणींना मोठ्या प्रमाणात आळा बसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांवर याचा काय परिणाम?

कडक पडताळणीमुळे पात्र शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वी काही अपात्र व्यक्तींमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना हमीभाव योजनेचा लाभ वेळेत मिळत नव्हता. आता पारदर्शक प्रक्रिया राबविल्यामुळे खरी ज्वारी उत्पादक शेतकरीच नोंदणी करू शकत आहेत.

मात्र काही शेतकरी संघटनांचे मत आहे की, पडताळणी प्रक्रियेमुळे नोंदणीचा वेग कमी झाला आणि अनेक शेतकरी वेळेत नोंदणी करू शकले नाहीत. त्यामुळे खरेदीचे प्रमाण कमी दिसत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हमीभाव योजनेचे महत्त्व

खुल्या बाजारात ज्वारीला अनेकदा हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतात. अशा परिस्थितीत सरकारी खरेदी योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरते. बाजारभाव घसरल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी MSP (किमान आधारभूत किंमत) महत्त्वाची भूमिका बजावते.

पुढे काय?

तज्ज्ञांच्या मते, खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी बोगस नोंदणी रोखणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचबरोबर पात्र शेतकऱ्यांना नोंदणी व खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. डिजिटल नोंदणी, प्रत्यक्ष पडताळणी आणि वेळेत खरेदी यांचा समतोल राखल्यास शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होऊ शकतो.

तिवसा तालुक्यातील ज्वारी खरेदीतील मोठी घसरण ही केवळ उत्पादनातील घट नसून खरेदी व्यवस्थेतील बदलांचेही परिणाम दर्शवते. बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेल्या उपाययोजना प्रभावी ठरत असल्या तरी खऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे. आगामी काळात पारदर्शक आणि जलद खरेदी प्रक्रिया राबविल्यास ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.