युरिया खताबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : शेतकऱ्यांना किती फायदा, किती अडचण?

देशातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या युरिया खतासंदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. युरियाच्या गैरवापराला आळा घालणे, काळाबाजार रोखणे आणि खऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात खत मिळावे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, या नव्या नियमांमुळे काही शेतकरी संघटनांमध्ये चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे.

नवे युरिया नियम नेमके काय आहेत?

केंद्र सरकारने काढलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार आता युरिया खताचे वितरण “जितकी जमीन, तितके खत” या तत्त्वावर केले जाणार आहे.

याचा अर्थ असा की—

• शेतकऱ्याच्या नावावर नोंद असलेल्या शेतीक्षेत्रानुसारच युरिया पिशव्या मिळतील

• मनमानी प्रमाणात युरिया खरेदी करता येणार नाही

• जमिनीच्या क्षेत्रफळाशी थेट युरिया कोटा जोडला जाणार आहे

हा निर्णय युरियाचा अनावश्यक आणि अति वापर थांबवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

POS, बायोमेट्रिक आणि जमीन नोंदणीशी जोडणी

नव्या प्रणालीअंतर्गत—

• POS मशीन

• जमिनीचे नोंदवही (Land Records)

• बायोमेट्रिक ओळख (आधार)

या तिन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडल्या जाणार आहेत.
यामुळे दलाल, साठेबाजी आणि औद्योगिक वापरासाठी होणारा युरियाचा डायव्हर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारचा दावा : खऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा

केंद्र सरकारनुसार या निर्णयाचे प्रमुख फायदे असे असतील—

•  युरिया खताचा योग्य व न्याय्य वापर

•  काळाबाजार आणि साठेबाजीला आळा

•  जमिनीचे आरोग्य (Soil Health) सुधारण्यास मदत

•  खतांची उपलब्धता हंगामात अधिक सुलभ

सरकारचे म्हणणे आहे की, आज अनेक ठिकाणी जास्त युरिया वापरामुळे जमीन खराब होत आहे. हा निर्णय दीर्घकालीन शेतीसाठी फायदेशीर ठरेल.

शेतकरी संघटनांची चिंता काय?

दुसरीकडे काही शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत.

त्यांच्या मते—

• उच्च मागणीच्या हंगामात (खरीप/रबी) युरियाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो

• काही पिकांना जमिनीच्या क्षेत्रापेक्षा जास्त खताची गरज असते

• जमीन नोंदणीत त्रुटी असलेल्या शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात

विशेषतः भाजीपाला, ऊस, कापूस यांसारख्या पिकांमध्ये खताची गरज जास्त असल्याने, मर्यादित कोट्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

जमिनीच्या आरोग्यासाठी निर्णय किती उपयुक्त?

तज्ज्ञांच्या मते, भारतात अनेक भागांत युरियाचा अति वापर झाला आहे.
त्याचे परिणाम—

• मातीतील सेंद्रिय घटक कमी होणे

• पिकांची प्रतिकारशक्ती घटणे

• उत्पादन खर्च वाढणे

या पार्श्वभूमीवर “जितकी गरज, तितके खत” हे धोरण शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक असल्याचे कृषी जाणकारांचे मत आहे.

शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

नव्या युरिया नियमांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी—

• आपल्या जमिनीची नोंदणी व क्षेत्रफळ अद्ययावत ठेवावे

• खतांचा वापर माती परीक्षणाच्या अहवालानुसार करावा