शेतकऱ्याचा मोठा विजय! सातबारावर नाव नसले तरी विमा मिळणार; ग्राहक आयोगाचा विमा कंपनीला दणका

 शेतकरी मित्रांनो, अनेकदा विमा कंपन्या तांत्रिक कारणे पुढे करून शेतकऱ्यांचे विम्याचे दावे फेटाळून लावतात. यामुळे हतबल होऊन अनेक शेतकरी आपला हक्क सोडून देतात. मात्र, यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाने नुकताच एक असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, जो राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे. "सातबारावर नाव नाही" या कारणावरून विमा नाकारणाऱ्या कंपनीला आयोगाने केवळ दणकाच दिला नाही, तर व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

 प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे प्रकरण यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील करंजी येथील आहे. शेतकरी बापूराव कोंडबा घुगरे यांचा मुलगा समाधान याचा १ जुलै २०२१ रोजी खून झाला होता. या दुर्दैवी घटनेनंतर, कुटुंबाने 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना' अंतर्गत विमा भरपाईसाठी दावा केला होता.

मात्र, विमा कंपनीने हा दावा फेटाळून लावला. कंपनीचे कारण होते की, ज्या काळात ही घटना घडली, त्या पॉलिसीच्या कालावधीत सातबारा उताऱ्यावर वडील बापूराव घुगरे यांचे नाव नोंदवलेले नव्हते. या तांत्रिक कारणास्तव विमा नाकारला गेल्याने बापूराव यांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली.

 ग्राहक आयोगाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाने या प्रकरणाची सखोल सुनावणी केली आणि विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर ओढले ओढले. आयोगाने नोंदवलेले मुद्दे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाने लक्षात घेण्यासारखे आहेत:

१. वारसा हक्क महत्त्वाचा: आयोगाने स्पष्ट केले की, वडिलांच्या मृत्यूनंतर सर्व वारस हे कायदेशीररीत्या मालमत्तेचे हक्कदार असतात. केवळ सातबारावर नाव चढवण्यास उशीर झाला किंवा नाव नाही, हा विमा दावा फेटाळण्याचा 'वैध आधार' ठरू शकत नाही. 

२. खूनाचा समावेश अपघातात: समाधान हा झोपेत असताना त्याच्यावर हल्ला झाला होता. अशा परिस्थितीत खूनाची घटना ही 'अपघाती मृत्यू' याच श्रेणीत येते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.

 ३. विमा कंपनीची चूक: तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेऊन विमा नाकारणे ही विमा कंपनीची सेवा दोष असल्याचे आयोगाने मानले.

 आयोगाचा अंतिम निकाल

विमा कंपनीला चपराक लगावत ग्राहक आयोगाने खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत:

• विमा भरपाई: २ लाख रुपये मूळ रक्कम.

• व्याज: ही रक्कम ८ टक्के व्याजासह द्यावी लागेल.

• भरपाई: मानसिक आणि शारीरिक त्रासासाठी १०,००० रुपये.

• तक्रार खर्च: ५,००० रुपये.

 शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व

या निकालामुळे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येईल. अनेकदा शेतकरी कुटुंबात वारसांची नावे सातबारावर लावण्यासाठी वेळ लागतो, अशा काळात जर काही अघटीत घडले, तर विमा कंपनी जबाबदारी झटकू शकत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे.

 शेतकरी बांधवांसाठी 'कृषी क्रांती'चा विशेष सल्ला

जर विमा कंपनी तुमचा दावा अशाच तांत्रिक कारणांमुळे नाकारत असेल, तर घाबरू नका: 

१. कागदपत्रे तयार ठेवा: एफआयआर (FIR), पोस्टमार्टम रिपोर्ट आणि वारस प्रमाणपत्र (Succession Certificate) ही कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. 

२. लेखी नकार मागा: विमा कंपनीने दावा नाकारला असेल, तर त्याचे लेखी कारण मागा.

 ३. ग्राहक आयोगाकडे जा: विमा कंपनी ऐकत नसेल, तर आपल्या जिल्ह्यातील ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करा. यासाठी वकिलाची गरज नसतेच असे नाही, तुम्ही स्वतःही बाजू मांडू शकता.

 यवतमाळ ग्राहक आयोगाचा हा निर्णय राज्यातील शेतकरी चळवळीला बळ देणारा आहे. हक्कासाठी कायदेशीर लढा दिल्यास विजय नक्की मिळतो, हेच यातून दिसून येते.

शेतीविषयक ताज्या बातम्या, सरकारी योजना आणि कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी 'कृषी क्रांती' (krushikranti.com) या आपल्या हक्काच्या वेबसाईटला दररोज भेट द्या.