अवकाळी पावसाचे संकट वाढले, पहा नुकसानभरपाईची मोठी बातमी..

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत आता कपात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने नुकतेच घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता शेतकऱ्यांना कमाल तीन ऐवजी दोन हेक्टरपर्यंतच नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.

पूर्वी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत (एसडीआरएफ) ठरवलेल्या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना मदत दिली जात होती. डिसेंबर २०२३ पर्यंत हाच निकष लागू होता. मात्र, महायुती सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजी एक नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढून मदतीचे दर आणि क्षेत्रफळाची मर्यादा वाढवली होती. या निर्णयानुसार अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

केंद्र सरकारचा दबाव; जुन्या निर्णयाला मान्यता:

तथापि, केंद्र सरकारने राज्याला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की एसडीआरएफच्या निश्चित निकषांमध्ये राहूनच मदत द्यावी लागेल. त्यामुळे आता २७ मार्च २०२३ रोजी घेतलेल्या जुन्या निर्णयानुसारच मदत दिली जाणार आहे.

महसूल विभागाने ३१ मे रोजी स्पष्ट केले की, १ जानेवारी २०२४ चा जीआर आता रद्द करण्यात आला असून, नवीन निर्णय तत्काळ प्रभावी करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीच्या तुलनेत कमी मदत मिळण्याची शक्यता आहे.

गारपिटीसह नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त पिकांवर परिणाम:

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये राज्यभरात अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा फटका अनेक जिल्ह्यांना बसला होता. त्यावेळी १९ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निकषांच्या पलिकडे जाऊन मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण, आता केंद्राच्या सूचनेनुसार तीच मदत पूर्ववत करण्यात आली आहे.

निष्कर्ष:

राज्य शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. अवकाळी व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीवर योग्य भरपाई मिळावी, ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा असून, सरकारने या निर्णयाचा पुन्हा एकदा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

हे पण पहा: अवकाळी पाऊसामुळे शेतीचे नियोजन बिघडले, आता पेरणीची योग्य वेळ काय...?